लगानी अभिवृद्धिका लागि लगानी दशक घोषणा गरौं : अध्यक्ष ढकाल

Last updated at 07:32 pm

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले मुलुकमा लगानी अभवृद्धिका लागि लगानी दशक घोषणा गरी लगानीसम्बन्धी एकीकृत कानून बनाई लागू गर्न सरकारसमक्ष आग्रह गरेका छन् ।

कोशी प्रदेश सरकारले पहिलोपटक विराटनगरमा आयोजना गरेको प्रदेश लगानी सम्मेलन–२०८२ को उद्घाटन गर्दै उनले उक्त आग्रह गरेका हुन् ।

उनले आगामी १० वर्षलाई लगानी दशकको रुपमा घोषणा गर्न तथा एकीकृत लगानी संहिता बनाउन तथा विभिन्न निकायले फरक व्याख्या गर्ने क्रमको अन्त्य गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

यस्तै उनले लगानी र आर्थिक विकासका लागि नीतिगत स्थायित्व आवश्यक्ता रहेकोमा जोड दिए। ‘ लगानी र आर्थिक विकासका लागि नीतिगत स्थायित्व अबको आवश्यक्ता हो । राजनीतिक अस्थिरताका बीचमा पनि नीतिगत स्थायित्व हुँदा धेरै देशले विकास गरेका प्रशस्तै उदाहरणहरु छन् । सबै दलहरुले कम्तीमा अबको दश वर्ष नीतिगत परिवर्तन नगर्ने गरी सहमति गर्नुपर्छ । कानूनको अपव्याख्या गर्ने र एक अर्को कानून बाँझिने अवस्था अन्त हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ’, उनले भने ।

अबको बजेट र मौद्रिक नीतिले लगानी सहजीकरणका बिषयलाई प्रमुखताका साथ अगाडि बढाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ढकालले यसपटकको बजेट नयाँ चरणको आर्थिक सुधारको प्रस्थानविन्दु बन्नुपर्नेमा जोड दिए ।

व्यवसायको दर्ता नागरिक एपबाट हुने व्यवस्था गर्न, कर बुझाएको आधारा स्वतः नविकरण हुने व्यवस्था गर्न तथा विदेशी लगानीलाई अनलाइनबाट सबै प्रक्रिया पुरा गरेपछि फाइल बुझाए पुग्ने व्यवस्था गरि फाइल लगानीकर्ता आफैंले डुलाउँदै हिडनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न पनि उनले सरकारसँग आग्रह गरे ।

यसैगरी, उनले लगानी बोर्ड, उद्योग विभाग लगायत अन्य निकायलाई एकीकृत गरि अधिकारसम्पन्न लगानी सहजीकरण निकायमार्फत् लगानी सहजीकरणलाई जोड दिन आग्रह गरे।

कोशी प्रदेश पर्यटन, कृषि, उद्योग, ऊर्जा, पूर्वाधार, सूचना प्रविधि लगायतका क्षेत्रमा व्यापक सम्भावना बोकेको क्षेत्र भएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ढकालले सम्मेलनमा प्रस्तुत हुने परियोजनाहरूको सम्भाव्यता , लगानीको ढाँचा तथा प्रदेश सरकारको भूमिका स्पष्ट पारेर लगानीकर्तालाई आश्वस्त पार्न पनि आग्रह गरे ।

देशमा पूर्वाधार विकासमा पूँजीको अभाव नहोस भनेर महासंघकै पहलमा १० अर्ब पूँजी भएको पब्लिक लिमिटेड कम्पनी स्थापना गरि काम शुरु भइसकेको भन्दै उनले यसले पूर्वाधारमा लगानीको अभावलाई थोरै भएपनि हटाउन सघाउ पुग्ने बताए ।