आगामी आव २०८२/०८३ को बजेट सार्वजनिक

Last updated at 07:30 pm

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले संसदमा आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट प्रस्तुत गरेका छन्।

उनले बजेटमा रासायनिक मलमा अनुदानका लागि २८ अर्ब ८२ करोड विनियोजना गरिएको बताए ।साथै उनले राष्ट्रिय कृषि आधुनिकिकरण कार्यक्रमका लागि ३ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको छ।

उनले कृषिको व्यावसायीकरण र यान्त्रीकरण गरेर उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने बताएका छन् । साथै उनले स्थानीय स्तरमा उत्पादित स्वच्छ र पोषणयुक्त खाद्यमा जोड दिइने बताए । उनले कृषिमा आश्रितलाई उत्पादनमा रुपान्तरण गरिने बताए । त्यस्तै, प्रमुख खाद्यवस्तु, तरकारी फलफूल दूध र मासुजन्यमा आत्मानिर्भर हुनेगरी ठोस कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताए ।

यसैगरी, उनले युवा लक्षित रोजगारी सिर्जनालाई उच्च प्राथमिकता दिइने बताए।

त्यस्तै उनले कम्पनीको दर्तादेखि सबै कार्यक्रम एकल विन्दु सेवा केन्द्रबाट गर्ने व्यवस्था गरिने बताएका छन्। यसैगरी, बजेटमा तीन प्रतिशत ब्याजदरमा सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउन ७३ करोड विनियोजन गरिएको छ।
त्यस्तै जेन जीका लागि इन्क्युबेसन सेन्टर स्थापना गरिने भएको छ । सहकारी संस्थाको रकम अपचलन गर्ने व्यक्तिहरुको सम्पत्ति लिलाम गरिने तथा ५ लाख रुपैयाँसम्मको बचत निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमार्फत सुरक्षण गरिने भएको छ।

सरकारले आगामी बजेटमा लगानी बोर्डका लागि ७४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । बजेटमा काठमाडौंमा सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरुलाई राजधानी बाहिर स्थानान्तरण गर्न प्रोत्साहन गरिने भएको छ। यसैगरी, औद्योगिक पूर्वाधार निर्माणका लागि १ अर्ब ५५ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

सरकारले होटल क्षेत्रलाई उद्योग सरह छूट सुविधा दिने भएको छ । यसैगरी, सरकारले १० अर्ब १४ करोड उद्योग मन्त्रालयको लागि विनियोजन गरेको छ।

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका विशेषज्ञ र सीपयुक्त नेपालीलाई स्वेदशमै उद्यमशिल र स्वरोजगार बन्न प्रेररित गरिने अर्थमन्त्री पौडेलको दाबी छ ।

यस बजेटको मुख्य उद्धेष्य नै अर्थतन्त्रको विस्तार र आर्थिक अवसर सिर्जना गर्ने भएको उनले बताए ।चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कुल विनियोजनको ८९ दशमलव ४ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च हुने अनुमान छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले चालू आवको बजेटको संशोधित अनुमान पेश गरेका हुन् ।

यस वर्ष सरकारले १८ खर्ब ६० अर्ब बराबरको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ । यो अब १६ खर्ब ६२ अर्ब अर्थात् ८९ दशमलव ४ प्रतिशतमा सीमित हुने अनुमान छ ।