‘अनुशासित र यथार्थपरक बजेट आउँछ’, यी हुन् अर्थमन्त्रीका १६ बुँदे निर्देशन

Last updated at 09:52 am

उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट अनुशासित र यथार्थपरक बजेट ल्याउने दाबी गरेका छन् ।

यथार्थपरक बजेट आउँदा बीच बीचमा रकमान्तर र संशोधन गर्न नपर्ने र कार्यान्वयनमा समस्या नआउने उनको भनाइ छ ।अर्थ मन्त्रालयले बजेट निर्माणका लागि मन्त्रालयगत छलफल शुरु गरेको छ । सोही क्रममा अर्थ मन्त्रालयले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र त्यस मातहतका विभाग तथा निकायहरूसँगको गरेको छलफलमा अर्थमन्त्री पौडेलले यस्तो बताएका हुन् ।

अर्थमन्त्री पौडेलले कार्यान्वयन हुन नसक्ने र कम प्राथमिकताका आयोजनाहरूलाई स्थगन गर्दै कार्यान्वयन योग्य योजनाहरू मात्र समावेश गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई आग्रह गरेका छन् ।

साना योजनाहरूलाई रोकी क्रमगत योजनाहरूको सङ्ख्या घटाउन पनि उनले सुझाएका छन् । ‘पूर्व तयारी सम्पन्न भएका र अत्यन्तै आवश्यकता महसुस गरिएका आयोजनाहरू मात्र समावेश गर्नुपर्ने, बजेटको सिलिङलाई ध्यानमा राखेर कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न पनि सुझाव दिइएको छ’, उनले भने ।

यस्तो छ अर्थमन्त्री पौडेलका १६ बुँदे निर्देशन

• प्राप्त बजेट सीमा भित्र रहेर कार्यान्वयनको क्रममा रकमान्तर र कार्यक्रम संशोधन गर्नु नपर्ने गरी यथार्थपरक बजेट प्रस्ताव गर्नु ।
  ससाना आयोजनामा श्रोत छर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नु
• क्रमगत आयोजनाको सङ्ख्या घटाउनु ।
• कार्यान्वयन हुन नसक्ने तथा कम प्राथमिकताका आयोजना स्थगन गर्नु ।
• कार्यान्वयनयोग्य आयोजना मात्र प्रस्ताव गर्ने व्यवस्था मिलाउनु ।
• नयाँ आयोजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्दा पूर्व तयारी सम्पन्न आयोजन मात्र प्रस्ताव गर्नु ।
• कार्यान्वयनयोग्य देखिएका गुणस्तरीय आयोजना मात्र समावेश गर्नु ।
• क्रमगत आयोजनाका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरी सकेपछि मात्र नयाँ कार्यक्रम तथा आयोजनाका लागि बजेट प्रस्ताव गर्नु ।
• आयोजना प्रस्ताव गर्दा राष्ट्रिय योजना आयोगको आयोजना बैंकमा प्रविष्ट भएका आयोजनामा मात्र समावेश गर्नु ।
• चालु कार्यक्रम तथा आयोजनाको हालसम्मको कार्यान्वयन अनुभवको आधारमा पुनर्संरचना तथा एकीकृत गर्नुपर्ने भएमा सो अनुसार गर्नु ।
• आयोजना प्रस्ताव गर्दा अन्तर तह तथा अन्तर निकायमा दोहोरोपना नपर्ने सुनिश्चित गर्नु ।
• विपद्पछिको पुनर्निर्माण कार्यलाई प्राथमिकता दिई बजेट प्रस्ताव गर्नु ।
• सशर्त अनुदानका आयोजनालाई पुनः प्राथमिकीकरण गरी गुणस्तरीय आयोजनामात्र निरन्तरता दिने ।
• तयारी पूरा नभएका तथा लगानी विधि सुनिश्चित नभएका नयाँ आयोजना प्रस्ताव नगर्नु ।
• राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा अन्य महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा सिर्जना हुने दायित्वलाई भुक्तानी गर्न पुग्ने गरी एअरमार्क भएको भन्दा कम नहुने गरी विनियोजन प्रस्ताव गर्नु ।
• राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा पछिल्ला दुई वर्षमा बजेट विनियोजन घटेको देखिएको हुँदा राष्ट्रिय योजना आयोगबाट आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आयोजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्ने मार्गदर्शनमा गरिएको प्राथमिकीकरण र सुझावमा आधारित रहेर आवश्यक बजेट प्रस्ताव गर्नु ।