आर्थिक वातावरण सुधार गर्न कानूनमा गरेको संशोधन सकारात्मक : निजी क्षेत्र
Last updated at 09:33 am
निजी क्षेत्रले सरकारले व्यवसायिक तथा आर्थिक वातावरण सुधारका लागि करिब अढाई दर्जन कानूनमा गरेको संशोधन सकारात्मक भएको बताएको छ ।
बुधबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको भेटमा निजी क्षेत्रका अगुवा संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका प्रतिनिधिले भेट गरी सरकारले गरेको कानूनी सुधारको प्रशंसा गरेका हुन् ।
निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि ५०औं वर्ष पुराना कानून परिमार्जन माग गर्दै आएकोमा सरकारले त्यसलाई सम्बोधन गरेको भन्दै आफूहरूले सरकारलाई धन्यवाद दिएको उद्योग वाणिज्य महासंघ अध्यक्ष चन्द्र ढकालले बताए ।
सरकारले सुशासन ऐन संशोधन गर्दै सरकारमा पेस भएको फाइलमा सात दिनभित्र कारबाही गर्नुपर्ने विषय पनि सकारात्मक भएको उनले बताए ।
सरकारले कानूनमा गरेको संशोधन अनुसार नियमावली र कार्यविधि बनाउने कुरालाई तीव्रता दिनुपर्ने विषय पनि निजी क्षेत्रले उठाएको उनले बताए ।
साथै आफूहरूले प्रधानमन्त्रीलाई थप कानूनी सुधारको आवश्यकता रहेको विषयमा बताएको परिसंघ अध्यक्ष राजेश अग्रवालले बताए ।
‘सूचना प्रविधि कम्पनीलाई देश बाहिर लगानी गर्न दिनेदेखि राजस्व चुहावटको ३ करोडसम्मको बिगोमा मुद्दा नचलाउनेसम्मका महत्त्वपूर्ण सुधार सरकारले गरेको छ’, उनले भने ।
राजस्व चुहावट ऐनमा ५० लाखभन्दा बढी बिगो हुने बित्तिकै मुद्दामा जानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाका कारण राज्य र करदाता दुवैलाई क्षति भइरहेको थियो, त्यसलाई ३ करोड पुर्याउनु महत्त्वपूर्ण भएको उनले बताए ।
साथै, कालोबजारी ऐनअनुसार २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा राखे त्यो फौजदारी अपराध भई जेल बस्नुपर्ने विषयलाई सरकारले परिमार्जन गरेको कुरा पनि सकारात्मक भएको उनले बताए ।
तर, अझै पनि वन तथा वातावरण, भूमि लगायत क्षेत्रमा कानूनी सुधार आवश्यक रहेको कुरा आफूहरूले भनेको अग्रवालले जानकारी दिए ।
‘यसअघि लगानी सम्मेलन अगाडि पनि विभिन्न कानूनमा परिमार्जन भएको थियो तर नियमावली र कार्यविधि नबन्दा ती कानून कार्यान्वयनमा समस्या भयो, यसपटक यस्तो नहोस् भन्नेमा सचेत गराएका छौं’, परिसंघ अध्यक्ष अग्रवालले भने ।
