हाइड्रोपावर कम्पनीको आईपीओ निष्कासन रोकिनु हुँदैन : सरोकारवाला

Last updated at 08:20 am

सरोकारवालाहरुले हाइड्रोपावर कम्पनीका आईपीओ निष्कासन रोक्न नहुनेमा जोड दिएका छन्। नेपाल आर्थिक पत्रकार संघले मंगलबार आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनीहरुले आईपीओ निष्कासन रोकिदा समग्र जलविद्युत क्षेत्रको विकासमै नकारात्मक प्रभाव परेको बताएका छन्।

२८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न ६२ खर्ब लाग्ने देखिन्छ। नेपाल सरकारले ४२ वटा जलविद्युत र २ वटा सोलर परियोजनाको आइपिओ रोकिएको छ। करिब ५१ अर्ब बराबरको आर्इपीओ रोकिएको छ।

कार्यक्रममा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सर्वसाधारणको लगानीबाटै जलविद्युत क्षेत्रको विकास सम्भव भएको बताए । यस विषयमा आईपीओमा लगानी गर्दा जोखिम देखिएपनि नियमनगरी शेयर निष्कासनका लागि अनुमति दिनुपर्ने उनले बताए।

विद्युत प्राधिकरणले १२ हजारको विद्युत खरिदबिक्री सम्झौता गरेको बताएका छन्। हाल ३ हजार ५०० मेगावाटका आयोजना सञ्चालन भएपनि हिउँदा ११ सय मेगावाट मात्रै उत्पादन भएको पनि उनले बताए। साथै उनले नेपाल विद्युत् प्रधिकरणले ७ खर्बको सम्पत्ति राखेर बसेको भन्दै सर्वसाधारणकालागि आईपीओ खोल्ने चरणमा रहेको बताए। प्राधिकरणले २० प्रतिशत शेयर जारी गर्ने तयारी गरिरहेको पनि उनले जानकारी दिए।

कार्यक्रममा इप्पान कार्यसमिति सदस्य सुमन जोशीले सरकारले स्थानीय प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई बढीमा १० प्रतिशत शेयर दिनुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा सरकारले आईपीओ निष्कासनको स्वीकृती नदिदाँ स्थानियको गुनासो बढ्ने तर व्यवसायीले चाहेर पनि दिन नसक्ने अवस्था रहेको बताइन्।

उनले लेखा समितिले २०८० पुस १२ गतेको निर्देशनका कारण आईपीओ रोकिएको उल्लेख गरिन्। यसैगरी, स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले जलविद्युत उत्पादकलाई हात बाँधेर राखिदिएको बताए ।

साथै उनले १५ खर्ब लगानी भएको क्षेत्र अन्योलको अवस्थामा रहेको भन्दै संसदीय समिति र धितोपत्र बोर्डको कारण सर्वसाधारणलाई दिने शेयर रोकिएको पनि जानकारी दिए ।

उनले लेखा समितिको निर्देशनले आईपीओ निष्कासन रोकिएको बताउँदै अब सच्चाउनु पर्ने बताए।सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषीकेश पोखरेलले निजी क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्नकोलागि लेखा समितिले सहयोग गर्ने बताए।

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले आईपीओ निष्कासन हुन नसक्दा समस्या भएको बताए। सार्वजनिक लेखा समितिले गरेको निर्णयमा अलमल भएको बताउँदै समितिमा पुनः छलफल हुने पनि उनले बताए।

त्यसैगरी, अर्थमन्त्रालयका सहसचिव श्यामप्रसाद भण्डारीले सरकारी संयन्त्र बीच समन्वयको कमी रहेको बताए ।त्यस्तै, विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष डा रामप्रसाद धितालले जलविद्युत आयोजनाको नियमन कुन संस्थाले गर्ने भन्ने विषयमा सरलीकरण गरिरहेको बताए।

त्यसैगरी, नेपाल धितोपत्र बोर्डका उपनिर्देशक रुपेश केसीले प्राथमिक शेयर निष्कासनमा ३७ प्रतिशत जलविद्युत आयोजना सूचीकृत भएको बताए। उनले आर्थिक विकासको लागि पूँजी परिचालन गर्दै लगानीकर्ताको शेयर संरक्षण गर्ने दायित्व बोर्डको रहेको बताए।