राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देन र इप्पान प्रतिनिधि बीच भेटवार्ता, ‘संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणमा रोक लगाउने निर्णय दुखद’

Last updated at 03:10 pm

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) का पदाधिकारीहरुसँग बिहीबार भेटवार्ता भएको छ ।

उक्त भेटमा अध्यक्ष लिङ्देनले संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणमा पूर्णरूपमा रोक लगाउने सर्वोच्च अदालतको आदेशले नेपालमा थप विकास निर्माण नै गर्न नसकिने बताएका छन् । साथै उनले ऊर्जा उत्पादकहरुले सरकारको गलत नीतिका कारण थप दु : ख पाएको बताए ।

उनले देश विकासको मेरुदण्डको रुपमा रहेको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा क्रियशिल ऊर्जा उद्यमीहरूका माग सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराए ।

राप्रपा प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले पनि सर्वोच्चको आदेशले देशमा थप विकास निर्माणको काम पूर्णरुपमा रोकिने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । भेटमा शाहीले सर्वोच्चको आदेशले कर्णाली प्रदेशमा त थप विद्युतीकरणमै समस्या आउने पनि बताए ।

लगानी सम्मेलन अघि सरकारले अध्यादेशमार्फत वनसँग सम्बन्धित ऐनहरुलाई संशोधन गरेर दुवै सदनबाट अनुमोदन भइसकेको विषयमा सर्वोच्चको आदेशले कार्यपालिकाको अधिकार क्षेत्रमाथि न्यायपालिकाले हस्तक्षेप गरेको रुपमा बुझ्न सकिने पनि शाहीले बताए ।

उनले संसदले बनाएको ऐनलाई नै बदर गर्ने काम अदालतले गरेकोले यो मिल्दै नमिल्ने काम भएको बताए । इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले ऐनभन्दा कार्यविधि बलियो हुने भए किन विधेयक ल्याउन खोजेको ? भन्दै प्रश्न गरे ।

अध्यक्ष कार्कीले अर्को प्रसंगमा अर्थसमिति र लेखा समितिले कानून विपरीत नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)लाई निर्देशन दिँदा ७४ कम्पनीको आईपीओ र एफपीओ डेढ वर्षदेखि रोकिएको बताए ।

२०८० माघ १२ गते लेखा समितिले ९० प्रतिशत रियल नेटवर्थ नभए आईपीओ अनुमति नदिनु भनेर सेबोनलाई निर्देशन दिएका कारण एक वर्षदेखि जलविद्युत कम्पनीको आईपीओ रोकिएको इप्पानका उपमहासचिव प्रकाश दुलालले बताए ।

आईपीओ र एफपीओको अनुमति रोकिँदा जलविद्युत कम्पनीको काम सुस्त भएको र यसले जलविद्युत क्षेत्रसँग जोडिने दर्जनौं सहायक उद्योग पनि प्रभावित भएको इप्पानका पूर्व अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले बताए ।

इप्पानका उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोनले आईपीओको अनुमति मागेका ४३ कम्पनी मध्ये ९० प्रतिशत नेटवर्थ पुगेका ३९ जलविद्युत कम्पनीलार्इ किन अनुमति नदिएको भनेर प्रश्न उठाए । उनले अहिले सेबोनमा ७४ जलविद्युत कम्पनीको ५६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सार्वजनिक निष्कासन रोकिएको पनि बताए ।