संघीयतापछि विकास बजेट माग्न नेताका दैलो धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य : पूर्वअर्थमन्त्री

Last updated at 07:22 am

पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले संघीयताको लाभ सबैभन्दा धेरै मुलुकका दुर्गम क्षेत्रहरुले लिएको बताएका छन् ।

बुधबार डडेल्धुराको आलितालमा आयोजित कार्यक्रममा पुनले संघीयताले काठमाडौं केन्द्रित साधन श्रोत गाउँगाउँ पुगेको बताए । संघीय संरचनाकै कारण गाउँगाउँका नागरिकको राज्यमा पहुँच वृद्धि भएको र त्यसैलाई आफूहरुले ‘गाउँको सिंहदरबार’ नाम दिएको उनको भनाइ थियो ।
पुनले संघीयताको लाभ सबैभन्दा धेरै कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशले लिएको पनि उल्लेख गरे । आर्थिक विकास सूचकाङ्कमा पछिल्लो वर्षहरुमा कर्णाली र सुदूरपश्चिमले प्रगति गरेको आँकडामै हेर्न सकिने तर्क उनले गरे ।

पुनले साना र मझौला विकास आयोजनाहरुका लागि पनि काठमाडौंको भर पर्नुपर्ने स्थितिको अन्त्य संघीयताकै कारण भएको उल्लेख गरे । उनले आफू २०६८ सालमा पहिलोपटक अर्थमन्त्री हुँदा हुम्लाका जनप्रतिनिधिहरु बजेट माग्न सिंहदरबार गएको प्रसँग पनि सुनाए । सिंहदरबारबाट साधन श्रोतको वितरण हुने त्यतिबेलाको समयमा ५ करोडका योजना माग्न जनप्रतिनिधहरु आफ्नो खल्तीबाट ५/७ लाख खर्च गरेर काठमाडौं गएको स्मरण पुनले गरे ।

विगतमा थोरै बजेटका लागि काठमाडौंका नेताका दैलो धाउनुपर्ने अवस्था भए पनि अहिले प्रदेश सरकारले धनगढीमै बसेर सुदूरपश्चिमका लागि अर्बौंको बजेट विनियोजन गर्न सक्ने अवस्था बन्नुलाई उपलब्धी मान्नुपर्ने पुनले बताए ।

यद्यपि संघीय संसदले संघीय संरचनाअनुसारका कानून समयमै बनाउन नसक्दा संघ र प्रदेश तथा प्रदेश र स्थानीय तहबीचका एकल र साझा अधिकार सूचीअनुसार अधिकारको बाँडफाँट हुन नसकेको उनको भनाइ छ । कानूनको अभावमा प्रशासनिक र राजनीतिक अधिकार नपाउँदा प्रदेश संरचना चाहेजति कामकाजी बन्न नसकेको पुनको भनाइ छ ।

चालू आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गर्दा पुहँचवाला राजनीतिक नेतृत्वको जिल्ला र क्षेत्रमा नभई आफूले १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा सन्तुलित रुपमा विकास आयोजना राखेको दाबी पुनले गरे ।