बीमा प्राधिकरणमा अब जिल्ला अदालतसरह दुबै पक्षको बहस

Last updated at 08:04 am

नेपाल बीमा प्राधिकरणमा बीमा अब जिल्ला अदालतसरहको छुट्टै इजलास स्थापना गरिने भएको छ ।

बीमा दाबीसम्बन्धी उजुरीमाथि न्यायिक प्रक्रिया अघि बढाउन अब पक्ष/विपक्षको उजुरीमाथि सुनुवाइ गर्ने गरी छुट्टै इजलास स्थापना गर्ने निर्णय भएको छ ।यसबारे गत मंगलबार सम्पन्न प्राधिकरणको सञ्चालक समिति बैठकले गरेको हो । हालसम्म प्राधिकरणमा प्राप्त उजुरीमा सञ्चालक समितिले नै आवश्यक अध्ययन तथा टिप्पणी लिएर निर्णय गर्दै आएको थियो ।

आगामी वैशाख १ गतेदेखि ललितपुरको कुपन्डोलस्थित प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालयमा इजलास सञ्चालन गरिने छ । त्यसका लागि आवश्यक तयारी गर्न व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिइएको छ ।

प्राधिकरण बीमा क्षेत्रको नियमनकारी निकायसँगै अर्धन्यायिक निकाय पनि रहेकाले बीमा दाबीसम्बन्धी मुद्दामा सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाउन प्राधिकरणलाई जिल्ला अदालतसरहको अधिकार छ । प्राधिकरणको निर्णय चित्त नबुझेमा उच्च अदालत हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म पुनरावलोकनमा जान सकिनेछ । तर, हालसम्म प्राधिकरणले उजुरीमा टिप्पणी लिएर निर्णय गर्दै आएको थियो । अब भने त्यस्ता उजुरीमा अनिवार्य दुवै पक्षको भनाइ लिएर इजलासबाटै सुनुवाइ गर्नुपर्नेछ ।

प्राधिकरणका अनुसार सुनुवाइ प्रक्रियामा पक्ष/विपक्षले आफ्ना भनाइ राख्न वकिलको सहयोग पनि लिन सक्नेछन् । यसैगरी, साक्षी पनि पेस गर्न सकिनेछ । यसैगरी, दुवै पक्षले आआफ्ना प्रमाण पनि पेस गर्न सक्नेछन् ।

उक्त इजलासमा न्यायाधीश तथा ‘जुरी’का रूपमा अध्यक्षसहितको बहुमत सञ्चालक समितिको उपस्थिति हुनेछ । त्यसमा कानून मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालक सदस्यको उपस्थिति भने अनिवार्य हुनेछ । पक्ष/विपक्षको भनाइ सुनेपछि र प्रमाण हेरेपछि इजलासले सुनुवाइ गर्न सक्नेछ ।

प्राधिकरणको इजलासमा दायर भएका बीमा दाबी उजुरीहरूको हकमा साप्ताहिक तथा अन्य पेसी सूचीहरू राखिनेछ । त्यसमा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको उपस्थिति अनिवार्य हुनेछ । पेसी सूची र निर्णयहरू प्राधिकरणको वेबसाइटमा प्रकाशन गर्नुपर्ने पनि बताइएको छ ।

बिमितले दाबी रकममा चित्त नबुझेमा प्राधिकरणमा उजुरी गर्न सक्नेछन् । साथै, कम्पनीले दाबीसम्बन्धी निर्णय नगरेमा (ढिलाइ गरेमा) वा दाबी नै नदिएमा लगायतका बीमा सेवामा चित्त नबुझेपछि बिमितले प्राधिकरणमा उजुरी दिन सक्नेछन् । यसरी आउने उजुरीमा प्राधिकरणले अब इजलास नै राखेर सुनुवाइ गर्न सक्नेछ । त्यो सुनुवाइ चित्त नबुझेमा सम्बन्धित पक्ष उच्च अदालतमा जान सक्नेछन् ।

वर्षेनी बीमा प्राधिकरणमा बीमा दाबीसम्बन्धी उजुरी बढ्दै गएको छ । प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार आव २०७५/७६ मा प्राधिकरणमा १०० मुद्दा दर्ता भएका थिए । त्यसपछि आव २०७६/७७ मा १२६, आव २०७७र७८ मा १३७, आव २०७८/७९ मा १५५, आव २०७९/८० मा पनि १५५ वटा यस्ता मुद्दा दर्ता भएका थिए ।

गत आव भने २४४ वटा उजुरी दर्ता भएका थिए । नयाँ र पुराना गरेर अझै पनि प्राधिकरणमा ४५०भन्दा बढी उजुरी विचाराधीन छन् ।