बजेटमा गरिएको व्यवस्थाले १७ हजार मेगावाटका आयोजना बन्ने बाटो बन्द : इप्पान

Last updated at 09:42 am

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले बजेटमा गरिएको व्यवस्थाले १७ हजार मेगावाट(मेवा) क्षमताका आयोजना बन्ने बाटो बन्द हुने अवस्था सृजना भएको बताएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा नदी प्रवाही (रन अफ रिभर–आरओआर) जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता (पीपीए) तथा लेऊ र तिर (टेक एन्ड पे) अनुरूप गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले टेक एन्ड पेका आधारमा गरिएको पीपीएमा वित्तीय व्यवस्थापन नगर्ने स्पष्ट हुँदाहुँदै सरकारले ऊर्जा क्षेत्रलाई समाप्त पार्ने गरी बजेटमा घोषणा गरिएको उसको निष्कर्ष छ ।

‘यस घोषणाले १७ हजार मेगावाटका करिब ३०० आयोजना निर्माणको बाटो मात्र बन्द भएको छैन, हालसम्म यी आयोजनाका लागि निजी प्रवर्द्धकहरूले लगानी गरिसकेको ६६ अर्ब २२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानी डुब्ने अवस्थामा पुगेको छ,’ इप्पानले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । जलविद्युत् क्षेत्रमा १५ खर्बभन्दा बढी लगानी गरिसकेको र ३० खर्बभन्दा बढी लगानी गर्न तम्सिएको निजी क्षेत्रलाई बजेटमा गरिएको घोषणाले पूर्ण रूपमा निराशावादी बनाएको इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले बताए ।

इप्पानका अनुसार मुलुकको विद्युत् उत्पादन क्षमता ३६ सय मेगावाट पुग्दा निजी क्षेत्रको हिस्सा ८० प्रतिशतभन्दा बढी छ । विद्युत् विकास विभागबाट निर्माण र सर्वेक्षणसहित यसका लागि आवेदन दिएर पीपीए गर्नुपर्ने आरओआर आयोजनाको क्षमता मात्रै १७ हजार ११७ मेगावाट छ, जसमध्ये नेपाल विद्युत् प्राधिकरण वा सरकारले अघि बढाएका आयोजनाको क्षमता १९० मेगावाट मात्रै रहेको इप्पानले बताएको छ ।

‘विद्युत् विकास विभागबाट अनुमतिपत्र दिएर ६६ अर्बभन्दा बढी लगानी गरिसकेपछि टेक एन्ड पे मात्र पीपीए गर्छु भनेर सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गर्नु नेपाल सरकारको निजी क्षेत्रप्रतिको घोरविरोधी कदमका रूपमा हामीले लिएका छौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘बजेटले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको ढोका खोल्ने घोषणा मात्र गरेको भए पनि हामी बजार खोजेर आफैं पीपीए गर्ने अवस्थामा पुग्ने अवस्था हुन्थ्यो । तर त्यो नगरी एकै पटक धेरैजसो आरओआर आयोजना निर्माणमा सक्रिय रहिरहेको निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित गराउने गरी आएको संसद्मा प्रस्तुत बजेटको यस्तो प्रावधानले निजी क्षेत्रलाई निराश बनाएको छ ।’

निजी क्षेत्रविरोधी र ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई समाप्त पार्ने गरी आएको टेक एन्ड पेको प्रावधान तुरुन्तै संशोधन गरी पहिलादेखि नै विद्युत् प्राधिकरणले गर्दै आएको टेक अर पेमै पीपीए गर्ने वातावरण निर्माण गर्न इप्पानको माग छ । अन्यथा निजी क्षेत्र यसविरुद्ध संघर्षमा उत्रने इप्पानको चेतावनी छ । बजेटमा आए पनि उक्त विषय स्पष्ट भइनसकेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालले बताए । ‘बजेटमा आएको छ, तर स्पष्ट छैन,’ उनले भने, ‘अब अर्थ मन्त्रालय र ऊर्जा मन्त्रालयले स्पष्ट पारेर पठाउलान् ।’