एप्पल र मेटालाई ७०० मिलियन जरिवाना

Last updated at 08:09 pm

यूरोपेली संघअन्तर्गतको आयोगले प्रविधि कम्पनी एप्पल र मेटालाई डिजिटल प्रतिस्पर्धाविरोधी कानून उल्लंघन गरेको भन्दै संयुक्त रूपमा ७०० मिलियन यूरो अर्थात् करिब १ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँ जरिवाना तिर्न आदेश दिएको छ ।

डिजिटल मार्केट एक्ट (डीएमए) विपरीत कार्य गरेको आरोपमा आयोगले एप्पललाई ५०० मिलियन यूरो र मेटालाई २००मिलियन यूरो जरिवाना तोकेको छ ।

बीबीसीका अनुसार एप्पललाई उसको एपस्टोरमार्फत मार्केटप्लेसमा एकाधिकार कायम गर्न खोजेको भन्दै जरिवाना तोकिएको छ । त्यस्तैमेटालाई भने प्रयोगकर्ताको डेटा व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रावधान पालना नगरेकामा जरिवाना तोकिएको छ । ‘यूरोपेली नागरिक र नवीनतम व्यवसाय दुवैको अधिकार रक्षा गर्नु हाम्रो दायित्व हो’, यूरोपेली आयोगकी आयुक्त हेना भिर्क्कुनेनले भनिन्।

डिजिटल अर्थतन्त्रको नियमनका लागि सन् २०२२ मा लागू गरिएको कानून उल्लंघनको घटनामा दण्डित हुने मेटा र एप्पल पहिलो कम्पनी हुन् । उक्त कानूनले ठूला प्रविधि कम्पनीले डिजिटल गेटकिपरका रूपमा आफ्नो शक्ति र सामर्थ्य दुरुपयोग गर्दै प्रयोगकर्ता र व्यवसायमाथि आफूअनुकूल शर्त लगाउन प्रतिबन्धित गरेको छ ।

जरिवाना तोकिएको विषयमा मेटा र एप्पल दुवै कम्पनीले भने विरोध गरेका छन् । यसबारे पहिलो प्रतिक्रिया व्यक्त गर्दै मेटाले यूरोपेली संघले ‘सफल अमेरिकी व्यवसायहरूलाई कमजोर बनाउने प्रयास’ गरिरहेको आरोप लगाएको छ ।त्यसो त एप्पलले आयोगसँग छलफल चलिरहेकै बेला अचानक आफूहरूलाई ‘पक्षपातपूर्ण व्यवहार गरिएको’ र ‘आफ्नो प्रविधि निःशुल्क दिन बाध्य पार्न खोजेको’ भनेको छ ।

अमेरिका र यूरोपबीच बढ्दो आर्थिक तनावबीच अमेरिकी कम्पनीलाई जरिवाना तोक्ने निर्णयले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई थप रुष्ट बनाउन सक्ने आकलन छ । अमेरिकाले यूरोपेली संघबाट आयात हुने सामानमा १० प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाएको छ ।

यूरोपेली आयोगले केही समय अघिदेखि नै डीएमएअन्तर्गत मेटा र एप्पल कम्पनीमाथि अनुसन्धान गर्दै आएको थियो । आयोगका अनुसार एप्पलले आइफोनमा एपस्टोरबाहेक अन्य एप मार्केटप्लेसलाई प्रतिबन्ध गर्नु वा एपस्टोर बाहिरबाट कुनै एप डाउनलोड गर्न नदिनु प्रतिस्पर्धाविरोधी व्यवहार हो । एपस्टोरमा एप राख्न चाहने एप निर्मातासँग चर्को शुल्क लिने र कडा शर्त तोकिने विषयमा पनि आयोगले प्रश्न उठाउँदै आएको छ ।एजेन्सीहरु