गरिबी निवारणका लागि सरकारी कोषद्वारा नयाँ अनुदान नीति कार्यान्वयन

सरकारले गरिबी निवारणलाई मध्यनजर गर्दै नयाँ अनुदान नीति लागू गरेको छ। यो नीति अनुसार, गरिबीको रेखामुनि रहेका परिवारलाई आत्मनिर्भर बनाउन सीप विकास तालिम, अनुदान, र सहुलियत कर्जाको व्यवस्था गरिनेछ। नीति कार्यान्वयनका लागि स्थानीय सरकार र विभिन्न गैरसरकारी संस्थाको सहकार्य लिइनेछ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार, यस नीतिले गरिबीको चपेटामा परेका नागरिकलाई स्वरोजगारीको अवसर प्रदान गर्नेछ। यसबाट गरिबीको दर घटाउने र समृद्धिका लागि नयाँ आधारशिला निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। सरकारी कोषद्वारा संचालित यो योजना मार्फत समुदायस्तरमा दिगो विकासको वातावरण निर्माण गर्न पनि मद्दत पुग्नेछ।