भुक्तानी व्यवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिगत संशोधन,अनिवार्य रुपमा पब्लिक कम्पनी हुनै पर्ने

Last updated at 07:44 am

नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी प्रणाली सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा थप एकीकृत निर्देशन जारी गरेको छ । यो निर्देशन अनुसार भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्ने कम्पनीले अब व्यक्तिको एउटा खाताबाट एकै प्रकृतिको डेबिट, क्रेडिट वा प्रिपेड कार्ड एकभन्दा बढी जारी गर्न पाउने छैनन् ।

केन्द्रीय बैंकले बुधबार भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन २०८० मा संशोधन परिमार्जन र थप गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।

त्यस्तै ग्राहकले मोबाइल बैंकिङ तथा इन्टरनेट बैंकिङ प्रणाली सञ्चालन वा कारोबार गर्दा ‘भीपीएन’ प्रयोग गरे नगरेको पहिचान गरी आधिकारिक भीपीएन प्रयोग नभएमा एपमा लगइन गर्न नमिल्ने व्यवस्था संस्थाहरुले मिलाउनुपर्ने छ ।

विद्युतीय वालेटमार्फत हुने कारोबारको अधिकतम सीमाहरु भने यथावत राखिएको छ । बैंक खाताबाट वालेटमा प्रतिदिन २ लाख प्रतिमहिना १० लाख, वालेटबाट बैंक खातामा (क्युआरसहित) दैनिक २ लाख, प्रतिमहिना १० लाख तथा एक वालेटबाट अर्को वालेटमा दैनिक ५० हजार र प्रतिमहिना ५ लाखको सीमा कायम छ । यद्यपि सरकारी कार्यालयमा हुने भुक्तानीमा भने सीमा लागू हुँदैन ।

यूएसएसडी प्रणालीमा आधारित भुक्तानी कारोबारको अधिकतम सीमा दैनिक १० हजार रुपैयाँ र प्रतिकारोबार ५ हजार हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो नयाँ व्यवस्था हो ।

ग्राहकलाई विद्युतीय कार्ड जारी गर्दा आवेदन फारमसँगै कार्ड जारी गर्दा र कारोबार गर्दा लाग्ने शुल्क, कारोबारको सीमा, कार्डको प्रयोग गर्दा लाग्ने ब्याजदर, कार्डबाट प्राप्त हुने अन्य सुविधाहरू लगायतका विषय समेटिएको सूचनामूलक सामाग्री प्रदान गर्नुपर्ने छ ।

भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक संस्था अनिवार्यरुपमा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रुपमा दर्ता भएको हुनुपर्ने छ । यस्तो कम्पनी आगामी २०८५ असार मसान्तभित्र पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रुपमा परिणत भई सक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।