मौद्रिक नीतिको समीक्षा सार्वजनिक, बैंकका शाखा बन्द गर्ने बाटो खुला

Last updated at 11:30 am

नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ ।

केन्द्रीय बैंकको सञ्चालक समितिको बैठकले उक्त समीक्षा स्वीकृत गरी सार्वजनिक गरेको हो ।जसअनुसार अब बैंकहरुलाई शाखा बन्द गर्ने बाटो खुलेको छ ।अब महानगरपालिका भित्रका बैंकका शाखा समायोजन गर्न सकिने छ।

केन्द्रीय बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै उक्त व्यवस्था गरेको हो ।

मुलुकभित्र विद्युतीय कारोबार बढ्दै गएकोले महानगर क्षेत्रमा धेरै शाखा रहेका बैंकहरुले नजिकको शाखा एकापसमा एकीकरण वा समायोजन गर्ने बाटो केन्द्रीय बैंकले खोलिदिएको हो । त्यसको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नै निर्णय गर्नसक्ने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।

‘विद्युतीय भुक्तानी कारोबार बढिरहेको तथा महानगरपालिकामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा उल्लेख्य रहेको सन्दर्भमा बैंक तथा वित्तीय संस्था स्वयम्‌ले महानगरपालिकामा रहेका शाखा समायोजन र एकीकरण गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ’, मौद्रिक नीति समीक्षामा भनिएको छ ।

समीक्षामा अन्य विशेष व्यवस्थाहरु निम्न बमोजिम छन् :
१. ब्याजदर करिडोरको तल्लो र माथिल्लो सीमाबीचको दूरी क्रमशः घटाउँदै नीतिगत दरलाई करिडोरको बीचमा कायम गर्ने उद्देश्यले करिडोरको माथिल्लो सीमाको रूपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधा दरलाई ६.०० प्रतिशतबाट घटाई ५,७५ प्रतिशत र नीतिगत दरलाई ४.५० प्रतिशतबाट घटाई ४.२५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमाको रूपमा रहेको स्थायी निक्षेप सुविधा दरलाई २.७५ प्रतिशत यथावत् कायम छ ।

२.अनिवार्य नगद मौज्दात र वैधानिक तरलता अनुपातसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था यथावत कायम छ ।

३. बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संस्थागत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदरभन्दा कम्तीमा १ प्रतिशत विन्दुले कम गर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्था खारेज गरिने छ ।

४.बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जाको विद्यमान सीमा ५० लाख रुपैयाँ वृद्धि गरी १ करोड रुपैयाँ कायम गरिने छ ।

५.लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट धितोमा प्रवाह गरिने कर्जाको अधिकतम सीमा ७ लाख रुपैयाँ बाट वृद्धि गरी १५ लाख रुपैयाँ कायम गरिने छ ।

६. लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट ऋण प्राप्त गरेका ऋणीहरुको कर्जा भुक्तानीमा पर्न गएको समस्यालाई ध्यानमा राखी कर्जा भुक्तानीको तालिका परिमार्जन गर्न सकिने छ ।

७. हालैको बाढीपहिरोबाट प्रभावित इलामलगायत प्राकृतिक विपत्तिका कारण असर पुगेका अन्य जिल्लाका उद्यम/व्यवसायका लागि प्रवाहित कर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले न्यूनतम १० प्रतिशत ब्याज असुल गरी एकपटकको लागि पुनरसंरचना/पुनरतालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।

८.अन्तरराष्ट्रिय असल अभ्यास र आन्तरिक रूपमा विकसित प्रचलनलाई दृष्टिगत गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासन अभिवृद्धिका लागि व्यवस्था गरिनेछ ।