जलविद्युत् आयोजनाको बीमामा न्यूनतम शुल्कको व्यवस्था हटाउन इप्पानको माग

Last updated at 09:42 am

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले जलविद्युत् आयोजनाहरुको बीमामा न्यूनतम शुल्कको व्यवस्था हटाउनेसम्बन्धमा नेपाल बिमक संघसँग भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न नेपाल बीमा प्राधिकरणलाई आग्रह गरेको छ ।

इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीको नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलले मंगलबार बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझालाई न्यूनतम शुल्कको व्यवस्था हटाउने (डिट्यारिफ) विषयमा भएको सहमति कार्यान्वयन गरिदिन आग्रह गरेको हो ।

उनले जलविद्युत् आयोजनाको बीमा नै नहुने, नवीकरणका बेला अन्तिम समयमा बार्गेनिङ गर्ने, दाबी भुक्तानी पाउन ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म समय लाग्ने हुँदा दाबी भुक्तानी ढिलो गरेमा ब्याजसहित तिर्ने व्यवस्था गरिदिन पनि प्राधिकरणसँग आग्रह गरे । अरु कम्पनीको दाबी भुक्तानी ढिलो हुँदा धेरै फरक नपरे पनि जलविद्युत् आयोजनाको दाबी भुक्तानी लिएर आयोजना पुनर्निर्माणका लागि कुर्नेहरुको आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधि पनि एक वर्ष खेर जाने हुँदा दोहोरो मारमा पर्ने गरेको कार्कीले बताए ।

दाबी भुक्तानी ढिलो हुनुमा बिमा कम्पनीले सर्भेयर ढिलो पठाउने, हाइड्रोपावर नबुझेको मान्छे पठाउने र त्यस्ता सर्भेयरले रिपोर्ट नै ढिलो दिँदा भुक्तानी पाउनै वर्षौं कुर्नुपर्ने अवस्था रहेको समेत इप्पानले जनाएको छ ।‘

प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले निर्देशिकाको विषयमा बीमा गर्ने कम्पनी र प्रवर्द्धक कम्पनीले सहमति गरी आएमा मान्य हुने बताएपछि इप्पान र बिमक संघले गत वर्ष साउनमै डिट्यारिफमा जाने सहमति गरेको जानकारी प्राधिकरणलाई गराएका थिए । तर प्राधिकरणले यसमा कुनै पनि प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको छैन । इप्पानले भने २/४ वटा आयोजनामा बाढीपहिरोले क्षति पुर्‍याए पनि धेरै आयोजना सुरक्षित भएकाले डिट्‍यारिफमै जानुपर्ने अडान राख्दै आएको छ ।

बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझाले एकातिर २५० देखि ५०० प्रतिशतसम्म प्रिमिय बढाउँदा जलविद्युत् उद्यमीहरु समस्यामा परेको तर अर्कोतिर यति महँगो प्रिमियम हुँदा पनि पुनर्बिमा कम्पनीहरुले किन नाफा देखेनन् भन्ने विषयमा अध्ययन गरेर मात्रै बोल्ने बताए । उनले अमेरिकामा डिट्यारिफ गरेपछि प्रवर्द्धक र बीमा कम्पनी दुवैले लाभ उठाएको तर त्यही कुरा भारतमा असफल भएपछि न्यूनतम दर तोकेर अधिकतम दर जोखिमका आधारमा छोडिएको बताए । नेपालमा पनि यस्तै के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

अहिलेका बीमा कम्पनीहरुले हाइड्रोपावरको बीमा गर्न नमानेपछि यसको मात्रै बीमा गर्ने छुट्टै कम्पनीको अनुमति दिनुपर्ने इप्पानको मागमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशीलदेव सुवेदीले छुट्टै कम्पनी सफल हुने सम्भावना नरहेकोले हाइड्रो इन्स्योरेन्स पुल बनाएर जान सकिने बताए ।