नयाँ स्टक एक्सचेन्ज खोल्न बाटो खुला, सर्वोच्च अदालतद्वारा रिट खारेज

Last updated at 07:38 am

नेपालमा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने गरि नयाँ स्टक एक्सचेन्ज खुला गर्न बाटो खुला भएको छ । नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाईसेन्स रोक्न माग गर्दै परेको रिट अन्तत: सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ।बुधबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशले सो रिट खारेज गरिदिएको हो।
प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत तथा न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र डा मनोज कुमार शर्मा सम्मिलित संवैधानिक इजलाशले रिट खारेज हुने फैसला गरेको हो। यससँगै नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने बाटो खुलेको छ ।

अधिवक्ता कृष्ण बहादुर थापाले गत पुस २३ गते नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाईसेन्स रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। उनले जुन निर्देशिकाको आधारमा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज लाइसेन्स दिन लागिएको हो, सो निर्देशिका नै कानूनसम्मत नभएको जिकिर गरेका थिए। नेपाल धितोपत्र बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाईसेन्स दिनको लागि ‘धितोपत्र बजार सञ्चालनका लागि संगठित संस्था स्थापना गर्न बोर्डबाट सिफारिस प्रदान गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०७९’ जारी गरेको थियो।

अधिवक्ता थापाले भने सो निर्देशिका मूल कानून र संविधानसँग बाझिएको जिकिर गर्दै निर्देशिका बदर गर्न माग गरेका थिए। उनले आफ्नो रिटमा सो निर्देशिका धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३ को दफा ११८ सँग बाझिएको उल्लेख गरेका थिए। साथै संविधानको धारा १, धारा ४६, धारा १६२ समेतका संवैधानिक प्रावधान र त्यसमा अन्तरनिहित सिद्धान्तहरुसँग बाझिएको उनको जिकिर थियो।

सो निर्देशिकालाई संविधानको धारा १३३(१), (२) र (३) बमोजिम अमान्य र बदर गर्न रिटमा माग गरिएको थियो । रिटमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।

यसअघि पनि मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरेको नियमावली मूल कानूनसँग बाझिएको भन्दै त्यसलाई बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो। सो रिट पनि अदालतले खारेज गरिदिएको थियो ।