नेपालको गरिबी निवारणमा रेमिट्यान्सको भूमिका महत्त्वपूर्ण : विश्व बैंक

Last updated at 06:17 am

बहुपक्षीय कर्जादाता निकाय विश्व बैंकले नेपालको गरिबी निवारणमा रेमिट्यान्स (विप्रेषण) को भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको बताएको छ ।सोमबार ‘नेपाल राष्ट्रगत आर्थिक परिदृश्य’ नामक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै उसले नेपालको गरिबी निवारणमा रेमिट्यान्स को ठूलो भूमिका रहेको समेत बताएको छ ।

नेपालमा चरम गरिबी लगभग निवारण भएको र गरिबी न्यूनीकरणमा नेपालले उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेको पनि उसले बताएको छ ।प्रतिवेदन भविष्यमा सुदृढ आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न नेपालले आन्तरिक अवसरलाई खुला गर्ने नीतिगत कदममा प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख छ ।
यसैगरी, प्रतिवेदनमा निर्यातमा गिरावट, औद्योगिक क्षेत्रको गतिहीनता र न्यून उत्पादकत्व जस्ता संरचनागत चुनौतीले नेपालको अर्थतन्त्र पछाडि धकेलेको समेत उल्लेख छ । गैरकृषि क्षेत्रमा रोजगारी सृजना सुस्त तथा आन्तरिक रोजगारीका अवसर सीमित हुँदा युवा श्रमिक वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य भएको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘गरिबी न्यूनीकरणमा नेपालको सफलता उल्लेखनीय छ, तर मुलुकको आर्थिक सम्भावना अझै पूर्णरूपमा उपयोग हुन सकेको छैन,’ माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका विभागीय राष्ट्रिय निर्देशक डेभिड सिस्लेनले भने, ‘नेपालसँग आप्रवासनको प्रतिफल वृद्धि गर्ने, निर्यात बढाउने, जलविद्युत्को कुशलतापूर्ण उपयोग गर्ने र डिजिटलाइजेसन प्रवद्र्धन गर्नेजस्ता सुधार मार्फत मजबुत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सक्ने प्रशस्त सम्भावना छ ।’

नेपाल सरकारको १६औं योजनाले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा शिवराज अधिकारीले बताए ।

यसले उत्पादकत्व र प्रतिस्पर्धी क्षमता विकास, मर्यादित तथा फलदायी रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा तथा अल्पविकसित राष्ट्रबाट सहज स्तरोन्नति सुनिश्चित गर्ने प्राथमिकता राखेको उनले बताए ।

हरेक पाँच वर्षमा तयार गरिने ‘नेपाल स् राष्ट्रगत आर्थिक परिदृश्य’ ले प्रमुख क्षेत्रमा तीव्र आर्थिक वृद्धिको मार्गचित्र प्रदान गर्ने गर्छ । यसले नेपालको आर्थिक सम्भावना उजागर गर्न चार प्रमुख क्षेत्रमा नीतिगत सुधार सिफारिस गरेको छ । जसमा आप्रवासनबाट थप लाभ उठाउन सकिने उल्लेख छ ।

व्यवस्थित र समावेशी संस्थागत प्रवासन प्रणालीले आप्रवासनबाट थप लाभ हासिल गर्न मद्दत गर्ने विश्व बैंकको भनाइ छ । राष्ट्रिय विकास, रोजगारी सिर्जना र गरिबी न्यूनीकरण रणनीतिहरूसँग आप्रवासनलाई एकीकृत गर्दा यस प्रकारको प्रणालीतर्फ काम गर्ने मञ्च ९प्लेटफर्म० प्रदान गर्ने समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

नीतिहरू दीर्घकालीन सिप विकास र श्रम गन्तव्य विविधीकरण ध्यानमा राख्दै सिपयुक्त श्रमिकहरूको प्रवासन लागत घटाउने र लाभ एवं सुरक्षा बढाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनले दिएको छ ।

त्यस्तै थप द्विपक्षीय सम्झौता गर्ने र तिनीहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन महत्त्वपूर्ण हुने सुझाव दिइएको छ । विदेशबाट फर्कने श्रमिकहरूलाई आन्तरिक श्रम बजारमा पुनः समायोजन गर्न उद्यमशीलता प्रवर्द्धन, पुनर्तालिम, तथा पुनः सिप विकास कार्यक्रमहरू लागू गर्न समेत भनिएको छ ।राष्ट्रिय विकास, रोजगारी सृजना र गरिबी न्यूनीकरण रणनीतिहरूसँग आप्रवासनलाई एकीकृत गर्दा यस प्रकारको प्रणालीतर्फ काम गर्ने मञ्च (प्लेटफर्म) प्रदान गर्ने समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

निर्यात क्षमतामा सुधार गर्ने समेत सुझाव दिइएको छ । मुख्य क्षेत्रहरूमा बजार प्रतिस्पर्धा सुधार तथा पूर्वाधार न्यूनता सम्बोधन गरेर निर्यात बढाउन सकिने उल्लेख छ ।

मुद्रास्फीतिको दबाब राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्दा निर्यातकर्ताको मूल्य प्रतिस्पर्धात्मकता सम्बोधन गर्न सकिने छ । विप्रेषणलाई लगानी र व्यवसाय वृद्धिका लागि उपयोग गर्न मानिसहरूलाई प्रोत्साहित गरे मुद्रास्फीति बढ्ने क्रम सुस्त हुने समेत विश्व बैंकको भनाइ छ ।
त्यसैगरी, जलविद्युत् सम्भावना उपयोग गर्न भनी अर्को सुझाव पनि दिइएको छ । जलविद्युत् विकासका लागि स्पष्ट वित्तीय रणनीति निर्माण गरी आवश्यक लगानी आकर्षित गर्न सकिने समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यस रणनीति अन्तर्गत स्थानीय बचतपत्र (बन्ड) बजार विकास तथा ठूला सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) का बृहत परियोजनाका लागि प्रभावकारी ढाँचा निर्माण आवश्यक रहेको समेत बताइएको छ ।