नेपाल ग्रे लिस्टबाट हट्न गम्भीर सुधार आवश्यक : आईएमएफ

Last updated at 07:55 am

बुहपक्षीय कर्जादाता निकाय अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरण विरुद्धको अन्तरसरकारी निकाय ‘फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स’ (एफएटीए) को ग्रे लिस्टमा परेको अवस्थामा गम्भीर कानूनी, नियामकीय र सुपरीवेक्षकीय सुधार आवश्यक रहेको कुरामा जोड दिएको छ ।

आईएमएफका कार्यकारी निर्देशकहरूको बोर्डले एफएटीएफले ग्रे लिस्टमा राखेको कुरा ध्यानमा राख्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी लगानी नियन्त्रण सम्बन्धी रूपरेखा बलियो बनाउन सुधारको आवश्यकता रहेकोमा जोड दिएका छन् । आईएमएफका उपप्रबन्ध निर्देशक बो लीले जारी गरेको वक्तव्यमा उक्त कुरालाई विशेष जोड दिइएको छ ।

आईएमएफले यसअघि नेपाललाई सन् २००८ मा ग्रे लिस्टमा पर्दा त्यसबाट बाहिर निकाल्न मद्दत गरेको थियो । साथै आईएमएफले नेपालमा व्यवसायको उच्च लागत घटाउने, लगानी वातावरण सुधार गर्ने, सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने र भ्रष्टाचार विरोधी संस्थाहरूलाई मजबुत बनाउने प्रयास अघि बढाउन आवश्यक रहेको बताएको छ ।

यस अतिरिक्त आईएमएफले वित्तीय क्षेत्रमा बढ्दो जोखिम ध्यानमा राख्दै त्यसको न्यूनीकरणका लागि सक्रिय रूपमा काम गर्नुपर्ने पनि जनाएको छ ।

‘आईएमएफका कार्यकारी निर्देशकहरूले वित्तीय क्षेत्रका नियमहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसँग अझ बढी अनुकूल बनाउन, १० ठूला बैंकहरूको ऋण पोर्टफोलियो समीक्षा सम्पन्न गर्न तथा समस्याग्रस्त बचत तथा ऋण सहकारीहरूको समस्या समाधानका लागि विस्तृत रणनीति विकास गर्न पनि नेपाललाई प्रेरित गरेका छन्,’ उपप्रबन्ध निर्देशक लीले जारी गरेको वक्तव्यमा छ ।

राजनीतिक अनिश्चय र बाढीपहिरोबीच नेपालले ईसीएफ कार्यक्रम अन्तर्गतका सुधार कार्यान्वयनमा समग्र रूपमा राम्रो उपलब्धि हासिल गरेकोमा आईएमएफले स्वागत गरेको छ ।

नेपालले थप ५ अर्ब ८५ करोड निकाल्न पाउने

आईएमएफको कार्यकारी बोर्डले पाँचौं समीक्षा सम्पन्न गरेसँगै विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) अन्तर्गत नेपालले पाउने निब्यार्जी ऋणको थप ५ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ निकाल्न पाउने भएको छ ।