सरकार र ग्यास उद्योगी बीच ५ बुँदे सहमति, आन्दोलन पनि स्थगित

Last updated at 08:06 am

सरकार र ग्यास उद्योगी बीच ५ बुँदे सहमति भएको छ ।

मंगलबार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सभा हलमा आयोजित छलफलमा सचिव गोविन्दबहादुर कार्की, नेपाल आयल निगम र नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका पदाधिकारीहरु बीच ग्यास प्रतिसिलिण्डर ढुवानी कमिसन १२ रुपैयाँ बढाउने लगायतका पाँच बुँदे सहमति भएको हो ।

उक्त सहमति अनुसार ग्यास उद्योगहरूको बाह्य ढुवानी भाडा, आन्तरिक ढुवानी भाडा, सञ्चालन तथा प्रशासनिक खर्च रकममा समायोजन गरी साविकको खर्चमा प्रतिसिलिण्डर १२ रुपैयाँ ७५ पैसाले वृद्धि, उद्योगीलाई दिइँदै आएको मुनाफा प्रतिसिलिण्डर फ्लाट (एकमुष्ठ) रकममा प्रदान गर्ने वा निश्चित प्रतिशतमा प्रदान गर्ने भन्ने सम्बन्धमा निगमले उपसमिति बनाउने सहमति भएको छ।

यसैगरी, सहमतिमा निगमले सम्बोधन गर्न नसक्ने अन्य मागहरूका सम्बन्धमा आवश्यक गृहकार्य गरी संचालक समिति तथा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पेस गर्ने, ग्यास उद्योग संघको विरोधका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरु आजबाटै फिर्ता लिने र आजबाटै सबै ग्यास उद्योगीहरूले निगमबाट नियमित रुपमा प्रोडक्ट डेलिभरी अर्डर (पीडीओ) लिएर एलपी ग्यासको आपूर्ति सहज बनाउने उल्लेख छ ।

ग्यास उद्योगीहरुले यसअघि माघ २४ गते विभिन्न मागसहित १९ बुँदे ज्ञापनपत्र मन्त्रालयमा बुझाएका थिए ।छलफलमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव शिवराम पोखरेल, नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक डा चण्डिकाप्रसाद भट्ट, एलपी ग्यास तथा एभिएसन विभागकी निर्देशक अन्जना पोखरेल पनि सहभागी थिए ।