लेखा समितिको निर्देशनले ५० अर्बभन्दा बढीको आईपीओ रोकियो : इप्पान

Last updated at 07:21 am

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले सार्वजनिक लेखा समितिको गलत निर्देशनका कारण १८ महिनादेखि प्राथमिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) रोकिएको विषयमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

इप्पानले सोमबार नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेलाई भेट्दै आईपीओ तथा हकप्रद शेयरको सार्वजनिक निष्कासन रोकिएको विषयमा लेखा समिति सदस्य समेत रहेका घिमिरेको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले लेखा समितिले आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) लाई निर्देशन दिँदा ४२ कम्पनीको आईपीओ र ३० भन्दा बढी कम्पनीको हकप्रद शेयर गरी ५० अर्बभन्दा बढीको सार्वजनिक निष्कासन रोकिएको विषयमा जानकारी गराए ।

इप्पान पूर्वअध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले सेबोनले डेढ वर्षदेखि सार्वजनिक निष्कासन रोक्दा जलविद्युत् आयोजनाको काम मात्रै प्रभावित नभएर जलविद्युत् आयोजनालाई सिमेन्ट, डन्डी लगायत सामान बेच्ने उद्योगको व्यवसायमा पनि ह्रास आई यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई नै संकुचित बनाएको बताए ।

त्यसैगरी, उपमहासचिव प्रकाश दुलालले लेखा समितिले निर्देशनमा भनेको ‘रियल नेटवर्थ’ भन्ने शब्दावली संसारभरिको लेखा प्रणालीमा कतै पनि प्रयोगमा नरहेको बताए ।

‘उनले अहिले लेखा समितिले आईपीओ जारी गर्न ९० प्रतिशत रियल नेटवर्थ हुनुपर्ने भनेर निर्देशन दिएको पनि बताए । साथै उनले सेबोनमा निवेदन दिएका ४२ कम्पनीमध्ये चार कम्पनी बाहेक सबैको नेटवर्थ ९० भन्दा बढी रहेको बताए ।प्रमुख सचेतकसँगको भेटमा इप्पानले संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण रोक्ने सर्वोच्चको आदेश र विद्युत् विधेयकबारे कुरा उठाएको थियो ।

इप्पान अध्यक्ष कार्कीले अध्यादेश मार्फत सुधार भएका कानुनलाई अदालतले खारेज गरेर देशलाई ५२ वर्ष पछाडि धकेलेको बताए । संसद्बाट अनुमोदन भइसकेको अध्यादेशलाई अदालतले खारेज गरेर २०२९ सालमा बनेको राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐनमै फर्काइदिएको कार्कीको भनाइ छ ।

विद्युत् विधेयक पनि २०४९ भन्दा पछाडि फर्काउने गरी प्रस्ताव गरिएको भन्दै उनले पहिले नै ५० वर्षका लागि भनेर दिएको जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधि अहिलेको विधेयकले ३५ वर्षमा सीमित गर्न खोजेको बताए ।

कांग्रेस प्रमुख सचेतक घिमिरेले आफू विकासका सम्पूर्ण ढोका खोल्नुपर्छ भन्ने मानसिकता भएको सांसद भएकाले इप्पानले उठाएका सबै विषयमा संसद्‌मा आवाज उठाउने बताए ।

उनले नेपालको विकास नहुनुको कारण नै समाजवादको नारा भएको टिप्पणी गर्दै कुनै व्यापारीले २/४ पैसा कमाउने बित्तिकै उसलाई चोर फटाहा देख्ने अवस्था सृजना हुनु दुर्भाग्य भएको बताए ।उनले निजी क्षेत्रलाई कामै गर्न दिनु हुँदैन भन्ने सोच निकै प्रतिगामी भएको भन्दै सबै ठाउँमा निजी क्षेत्रलाई नै अघि बढाउनुपर्ने पनि बताए ।

‘निजी क्षेत्रले नाफा देखेन भने लगानी गर्दैन, त्यस्तो ठाउँमा सरकार अघि सर्नुपर्छ । होइन भने सरकारले निजी क्षेत्रमैत्री नीति नियम बनाएर नियमन गर्ने र निजी क्षेत्रले जे–जे काम गर्छु भने पनि गर्न दिनुपर्छ । सरकारले सहजीकरण मात्रै गरिदिनुपर्छ,’ घिमिरेले भने ।