विद्युत् प्राधिकरणले लगातार तेस्रोपटक पायो ‘डबल ए प्लस’ रेटिङ

Last updated at 06:00 pm

इक्रा नेपाल लिमिटेडबाट नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लगातार तेस्रोपटक ‘डबल ए प्लस’ रेटिङ पाएको छ। इक्रा नेपालले प्राधिकरणको रेटिङ गरी ‘इक्रा एनपी डबल ए प्लस’ स्तरको रेटिङ प्रदान गरेको हो।

प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था, सम्पत्ति, व्यावसायिक तथा वित्तीय जोखिमहरूको विश्लेषण, व्यवस्थापकीय क्षमता, सञ्चालन प्रभावकारितामा प्रभाव पार्ने आन्तरिक तथा बाह्य वातावरणीय तत्त्वहरूलगायतको विश्लेषण गरी रेटिङ गरिएको बताइएको छ।

डबल ए प्लस रेटिङ प्राप्त गर्ने संस्थाको वित्तीय तथा आर्थिक दायित्व समयमै वहन गर्न सक्ने उच्च क्षमता सुरक्षित रहन्छ। डबल ए प्लस रेटिङ पाउने संस्थासँगको वित्तीय कारोबारमा ज्यादै न्यून ऋण भुक्तानी जोखिम हुन्छ। क्रेडिट रेटिङमार्फत कुनै व्यक्ति वा संगठित संस्थाको साखको गुणस्तर सम्बन्धमा मूल्यांकन गर्ने तथा राय प्रकट गर्ने काम गरिन्छ। यसमा संस्थाको ऋण दायित्व भुक्तान गर्ने क्षमता सम्बन्धमा निहित जोखिमबारे सरल र बुझ्न सकिने सांकेतिक सूचकका रूपमा राय दिइन्छ।

प्राधिकरणको चुक्तापूँजी करिब ३ खर्ब रुपैयाँ कायम गरर २० प्रतिशतले हुन आउने रकममा प्रिमियम थप गरी आईपीओ सर्वसाधारणलाई निष्कासन प्रस्ताव गरेको छ। प्रिमियमसहित प्रतिकित्ता मूल्य करिब ३०० रुपैयाँ कायम गरी आईपीओ निष्कासन गर्ने प्राधिकरणको तयारी छ । प्राधिकरणको वार्षिक आम्दानी १ खर्व १६ अर्ब र सम्पत्ति ७ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको छ ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले रेडिङमा बिगत तीन वर्षदेखि निरन्तर डबल ए प्लस रेटिङ प्राप्त गर्न सफल भएको र यसबाट संस्थाको वित्तीय स्वास्थ्य राम्रो एवम् ऋण तिर्न सक्ने क्षमतामा सक्षमता देखिएको बताए ।साथै, प्राधिकरण आफ्नो वित्तीय तथा आर्थिक दायित्व ढुक्कसँग बहन गर्न सक्ने क्षमतामा देखिएको पनि उनले बताए ।

उनले भने ‘सर्वसाधारणलाई शेयर निष्कासनका लागि महत्वपूर्ण मापदण्डको रुपमा रहेको संस्थाको रेटिङ सम्पन्न भइसकेको छ, संस्थाको वास्तविक सम्पत्ति मूल्याङ्कन गरिसकेका छौं, सरकारबाट स्वीकृति पाउनसाथ सेयर निश्कासनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिनेछ, शेयर निष्कासनबाट सङ्कलन गरिएको रकमलाई ठूला विद्युत् जलविद्युत आयोजनाको निर्माणमा लगानी गर्ने योजना बनाएका छौं ।’

उनले विद्युत् उत्पादनतर्फका आयोजनाहरु निर्माण र विद्युत् आपूर्तिलाई थप भरपर्दो, गुणस्तरीय तथा सुरक्षित बनाउन प्रणाली सुधार तथा विस्तारका लागि आवश्यक ठूलो पूँजी संस्थाले कमाएको नाफा र शेयर निष्कासनबाट प्राप्त हुने रकमबाट पूरा गर्ने योजना रहेको उल्लेख गरे ।