अन्तत : उपभोक्ता अदालत गठन, अध्यक्षमा न्यायाधीश रामप्रसाद शर्मा नियुक्त

Last updated at 05:41 pm

सरकारले ऐन जारी भएको ६ वर्षपछि अन्तत : उपभोक्ता अदालत गठन गरेको छ ।

अदालतको कार्यक्षेत्र काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्ला रहने छ । मन्त्रिपरिषद्को गत सोमबार बसेको बैठकले उपभोक्ता अदालत गठनको निर्णय गरेको हो ।यसको अध्यक्षमा काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश रामप्रसाद शर्मा अध्यक्ष नियुक्त भएका छन् ।

अदालतले कालोबजारी र महँगीसम्बन्धी मुद्दाको निरूपण गर्नेछ । उपभोक्तालाई कानूनबमोजिम क्षतिपूर्ति भराउने अधिकार पनि अदालतसँग छ । बिक्रेताले उपभोक्तालाई झुक्याएर न्यून गुणस्तरको वस्तु बिक्री गरेमा, मूल्यमा मनोमानी गरेमा र कुनै वस्तुको उपभोगका कारण स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर परेमा त्यससम्बन्धी मुद्दा यो अदालतले हेर्नेछ ।

उपभोक्ता अदालत गठन नहुँदा उपभोक्ताहरू क्षतिपूर्ति, कालो बजारी र महँगीको गुनासो लिएर जिल्ला अदालत जानुपर्ने बाध्यता थियो । संविधानमा गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ भन्ने मौलिक हकको व्यवस्था छ । उपभोक्ता अदालत नबन्दा नागरिकले उक्त मौलिक हक उपभोग गर्न पाएका थिएनन् ।

त्यस्ता बिक्रेताबाट क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ मा छ । ऐनअनुसार हानि/नोक्सानी पुगेको मितिले ६ महिनाभित्र उजुरी गर्नुपर्ने छ । उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने कानुनी व्यवस्थासहित २०७५ असोज २ मा उपभोक्ता संरक्षण ऐन जारी भएको थियो । त्यसको ६ वर्ष तीन महिना बितेपछि उपभोक्ता अदालत गठन गरिएको हो ।

सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले ऐनको व्यवस्था र सर्वोच्च अदालतले दिएका पटक–पटकका आदेश कार्यान्वयन गर्दै उपभोक्ता अदालत गठन गरिएको बताएका छन्।

अदालतमा न्याय परिषद्ले तोकेको जिल्ला न्यायाधीशको नेतृत्वमा न्याय सेवाको कर्मचारी (सहसचिव वा जिल्ला न्यायाधीशको योग्यता) र प्रशासनको उपसचिव सरहको व्यक्ति सदस्य हुन्छ । तीन सदस्य इजलासले सुनुवाइ गरी निर्णय सुनाउने छ ।

नेपाल औषधि लिमिटेडको परिसरमा रहेको खाली भवन र जग्गामा उपभोक्ता अदालत सञ्चालनमा ल्याउन उपयुक्त हुने भनी कानून मन्त्रालयको नेतृत्वमा गठन भएको समितिले दिएको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकार गरेकाले अब उक्त स्थानमै अस्थायी रूपमा अदालत सञ्चालन हुने बताइएको छ । समितिले मापदण्ड अनुसार अदालतको संरचना बनाउन १० लाख र फाँट कार्यकक्ष लगायत निर्माणका लागि २५ लाख लाग्ने प्रक्षेपण गरेको छ ।