घाटामा रहेका कम्पनीको आईपीओ निकाल्ने क्रमलाई तत्काल रोक्नुपर्छ : चेम्बर

Last updated at 12:28 pm

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले पछिल्लो समय घाटामा रहेका कम्पनीका ब्यालेन्ससिटमा म्यानुपुलेसन गरेर सर्वसाधारण जनतामा आईपीओ निष्कासन गरेर पैसा उठाउने क्रम बढेको बताएको छ ।

स्टक ब्रोकर एशोसिएशनको नयाँ कार्यसमितिलाई स्वागत एवं वस्तुगत सदस्यता प्रदान गर्ने क्रममा चेम्बरका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले आईपीओ नाममा बढेको यस्तो विकृतिलाई रोक लगाउन तत्काल कदम चाल्न आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।

साथै उनले आगामी दिनमा ब्रोकर एशोसिएशन र चेम्बरको सहकार्यपछि पूँजीबजारलाई चलायमान बनाएर समग्र लगानीकर्ताको हितमा काम गर्न सकिने बताए। ‘शेयर बजार भनेको कुनै पनि देशको अर्थतन्त्रको ऐना हो’, उनले भने, ‘कुनै पनि विदेशी लगानीकर्ताले सम्बन्धित देशको ब्लुचिप कम्पनीको अध्ययन गरेर देशको अर्थतन्त्रको बारेमा बुझ्छन्।’

उनले अहिले केही कम्पनीहरु आईपीओ निष्कासन गरेर सर्वसाधारण लगानीकर्ताको पैसा आफूतिर खिच्ने उद्देश्यले अघि बढेको भन्दै त्यसलाई सरकारले सुक्ष्म तरिकाले नियमन गर्नुपर्ने बताए। उनले अहिले शेयर बजारमा म्यानुपुलेशन भइरहेको भन्दै त्यसमा समेत सजग रहन आवश्यक रहेको बताए ।
यसैगरी, चेम्बरका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिपक मलहोत्राले अहिले नेपालको पूँजीबजार नेपाली जनतामाझ लोकप्रिय रहेको भन्दै अवका दिनमा हरेक वर्ष लाभांश दिन सक्ने कम्पनीलाई मात्र आईपीओ निष्कासन गर्न अनुमति दिनुपर्ने बताए। उनले अहिले सरकारी नीतिका कारण पूँजीबजार दबाबमा परेको भन्दै सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बेला आएको बताए ।

यसैगरी, स्टक ब्रोकर एशोसिएशन अफ नेपाल (एसबान) का अध्यक्ष सागर ढकालले निजी क्षेत्रहरुबीच संस्थागत सहकार्य गरेर पूँजीबजारमा विदेशी लगानी भित्र्याउनुपर्ने बताए । विभिन्न संघसंस्थाहरु फुटेर नभई एकापसमा मिलेर सगम्र पूँजीबजारको विकासमा लाग्नु पर्ने बताए।
उनले अहिले नेपाली पूँजीबजार फण्डामेन्टल्ली भन्दा पनि हल्लाको भरमा रुमलिएको भन्दै यसलाई सुधार गर्नुपर्ने बताए।

अहिले नेपाली पूँजीबजारमा शेयर खरिदबिक्री मात्र भैरहेको भन्दै उनले अब बजारमा नयाँ प्रविधिसहितको बन्ड मार्केट, सर्टसेल, इन्ट्रा डे कारोबार, ब्रोकरलाई मार्जिन लेण्डिङ सुविधाजस्ता नयाँ प्रोडक्ट ल्याउनुपर्ने बताए।

हाल अर्थतन्त्रमा देखिएको सिथिलताको अन्त्य गर्न नेपाल टेलिकम, नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, सामाजिक सुरक्षा कोषजस्ता संस्थाहरुलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थापक शेयर खरिदमा लगाइएको १५ प्रतिशतको क्याप हटाउनुपर्ने पनि उनले बताए ।