सर्वोच्चको आदेशबाट करिब २० हजार मेवा बिजुली उत्पादन बन्द हुन सक्छ : इप्पान

Last updated at 08:22 am

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट करिब २० हजार मेगावाट(मेवा) जलविद्युत् उत्पादन बन्द हुने अवस्था सृजना भएको बताएको छ ।

आइतबार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा इप्पानले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनको संशोधित प्रावधान खारेज गरेकोमा आपत्ति जनाएको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संविधानको भावनासँग बाझिएको भन्दै राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनको संशोधित प्रावधान खारेज गरेको थियो । जसका कारण अब राष्ट्रिय निकुञ्जमा विकास निर्माणका आयोजना सञ्चालन गर्न मिल्दैन ।

इप्पानले यो फैसलाले अहिले बनिरहेका र निर्माण भएका करिब २० हजार मेवा जलविद्युत् उत्पादन बन्द हुने दाबी गरेको छ ।

लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ जारी भएसँगै निजी क्षेत्रले नेपालको आर्थिक विकासमा कोशेढुंगाको रूपमा सावित हुने विश्वास लिए पनि सर्वोच्चको फैसलाले निराश बनाएको उसको भनाइ छ ।

इप्पानका महासचिव बलराम खतिवडाले फैसलाबाट करिब २० हजार मेवा जलविद्युत् उत्पादन बन्द हुने अवस्था सृजना भएको बताए ।

फैसलाको संक्षिप्त आदेशबाट नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्ने संसदले विधिवत रूपमा निर्माण गरेको कानूनलाई खारेज गरी विगत १५ वर्षदेखि प्रवर्द्धन भइरहेका जलविद्युत् आयोजनको काम कारबाहीलाई जटिलतातर्फ धकेलिरहेको उनको भनाइ छ ।

उनले यसबाट राज्यलाई प्रचलित कानुन बमोजिम तिर्नुपर्ने शुल्क, रोयल्टी र राजस्व तिरेर प्रचलित कानुन बमोजिम विद्युत् उत्पादन र सर्वेक्षण अनुमति समेत पाएर खर्बौं लगानी समेत गरिसकेका कुल १९ हजार ७३६ मेवा क्षमताका २६७ वटा जलविद्युत् आयोजनाहरूले फेरि जटिलता झेल्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको दाबी गरे ।

उनले सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशले राज्यलाई वार्षिक ४ खर्बभन्दा बढी नोक्सानी हुने पनि बताए ।

उनले राष्ट्रिय निकुञ्ज लगायतका संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासका संरचना निर्माण गर्न नपाइने आशयसहितको आदेशबाट क्षमता रोयल्टी, ऊर्जा रोयल्टी र कर समेत गरी राज्यको वार्षिक ४ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ रोयल्टी गुम्ने बताए ।उनले सर्वोच्चले राष्ट्रिय निकुञ्ज लगायतका संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासका संरचना निर्माण गर्न नपाइने आशयसहितको आदेश दिएको बताए ।

इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले विकास निर्माणका कार्यमा राज्यले अवरोध गर्न नहुने बताए । उनले राष्ट्रिय निकुञ्ज लगायतका संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासका संरचना निर्माण गर्न नपाइने आशयसहितको सर्वोच्च अदालतबाट आएको आदेशको आलोचना गरे । उनले अदालतले पनि विकाससँग जोडिएका विषयमा निर्णय गर्दा विचार पुर्‍याउन आवश्यक रहेको बताए ।

उनले कुनै व्यक्तिले मुद्दा हाल्नासाथ निकुञ्जभित्रका जलविद्युत् रोक्ने हो भने भविष्यमा विकास निर्माण कसरी हुन्छ ? भन्दै प्रश्न गरे । उनले विकाससँग जोडिएको काममा राज्यले सहयोग गर्नुपर्ने बताए । उनले अदालतका यस्ता फैसलाले विकासका काम र गतिमा असर पर्ने भन्दै आदेशमाथि पुनर्विचार गर्न आग्रह गरे ।

उनले आगामी १० वर्षमा २८ हजार ५०० विद्युत् उत्पादन गर्ने र १३ हजार ५०० मेवा बिजुली नेपालमा खपत गर्ने योजनामा समेत असर पर्ने बताए । उनले नेपालले प्राकृतिक स्रोत र साधन प्रयोगमा गर्न नसक्ने हो भने समस्या बढ्दै जाने उल्लेख गरे ।